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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में कार्यरत शिक्षामित्रों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही मानदेय दिया जा रहा है और इसे बढ़ाने की दिशा में अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है।
सरकार के इस जवाब के बाद शिक्षामित्रों के बीच निराशा का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से वे मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे हैं। शिक्षामित्र संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए मानदेय में इजाफा आवश्यक है।
